मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई सवारी खरिद गर्न ६० लाखसम्म ऋण दिने

सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका, २०८३ अनुसार सरकारले सवारीसाधन किन्न चाहने कर्मचारीलाई ऋण व्यवस्थापन गरिदिने भएको हो ।