कागजमै सीमित गैरआवासीय नागरिकता, नयाँ सरकार पनि उस्तै

नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने व्यवस्था गरे पनि एक दशकसम्म यो कागजमै सीमित छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रको बाध्यात्मक व्यवस्था र बैंकिङ तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनमा रहेका कानुनी अड्चनले गैरआवासीय नेपालीलाई थप सास्ती दिएको छ।